प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले कुनै पनि प्रकारको लैङ्गिक हिंसा तथा विभेदलाई नसहने बताउनुभएको छ । लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानका लागि सन्देश दिँदै उहाँले राज्यसँग उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गरी महिलाको जीवनस्तर माथि उठाई समृद्ध समाज निर्माण र तिनको अधिकार सुरक्षित गर्न सरकार अग्रसर रहेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले लैङ्गिकलगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा समानताको सिद्धान्त आत्मसात् गरेको उल्लेख गर्दै सरकारले महिलाविरुद्ध हुने सबै किसिमका हिंसामा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेका मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध १९६६ एवं आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध १९६६ र महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्ने महासन्धि, १९७९ को दायित्वलाई कार्यान्वयन गर्दै महिला केन्द्रित नीति, कानून, योजना, संरचना तथा कार्यक्रम सरकारले बनाएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले छाउका नाममा हुने छुवाछूत, बेचबिखन, श्रमशोषण, बोक्सीको आरोप, यौनजन्य दुव्र्यवहार, बलात्कार, हत्या, तेजाब आक्रमणलगायत जघन्य अपराध मानव सभ्यताका लागि कलङ्क भएको जनाउँदै सामाजिक अन्धविश्वासको आड लिएर हुने यस्ता हिंसाविरुद्ध राज्य र समाज दुवै तहमा सार्थक अभियान चलाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सन्देशमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीतिको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुने क्रममा रहेको जानकारी दिँदै तेजाब आक्रमणबाट पीडितलाई उपचार, क्षतिपूर्ति र जीविकोपार्जन तथा पीडकलाई थप सजायको व्यवस्थासहितको अध्यादेश पनि जारी गरिएको बताउनुभयो ।
आजदेखि नोभेम्बर २५(मङ्सिर१०) देखि डिसेम्बर १० (मङ्सिर २५) तारिखसम्म लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान विश्वभरि चलाइएको छ । नेपालमा ‘लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धताः व्यक्ति समाज र सबैको ऐक्यबद्धता’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ सो अभियान आजदेखि शुरु भएको छ ।
