काठमाडौं । दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव टुंगो नलाग्दै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएमा यस्तो प्रस्ताव अर्को प्रतिनिधिसभामा लैजाने सहमति भएको छ ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको नियमावली मस्यौदा समितिमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ महिना भन्दा कम बाँकी रहेको अवस्थामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएमा त्यसलाई निर्वाचनपछि गठन हुने प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने सहमति भएको हो ।
प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा ५ महिना भन्दा कम समय बाँकी रहेकामा महाअभियोग दर्ता भएमा उक्त समिति (महाअभियोग सिफारिस समिति) ले कार्यसम्पादन गर्न नसकेमा निर्वाचनपछिको प्रतिनिधिसभामा कामकारबाही हुनेछ’ प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा यो व्यहोरा उल्लेख गर्न मस्यौदा समितिका सदस्यहरु सहमत भएका छन् ।
यो व्यवस्थाले अघिल्लो प्रतिनिधिसभाले टुंग्याउन बाँकी रहेको तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुको महाअभियोग प्रस्तावमाथि कुनै अर्थ राख्ने छैन । यही व्यवस्थासहित प्रतिनिधिसभाको नियमावली बनेमा आगामी दिनमा दर्ता हुने महाअभियोग प्रस्तावमा लागू हुनेछ ।
नियमावली मस्यौदा समितिले यसअघि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिविरुद्धको महाअभियोग ३ महिना र प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदको सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको महाअभियोग ५ महिनाभित्र टुंगो लगाउनुपर्ने सहमति गरेको थियो ।
तर प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ महिना भन्दा कम रहेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेश भएमा अर्को प्रतिनिधिसभामा सार्ने सहमति भएको हो ।
समितिको अध्यक्षता गरिरहेका ज्येष्ठ सदस्य राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले महाअभियोग टुंगो लगाउन समय अपुग भएमा अर्को प्रतिनिधिसभामा पठाउनु उपयुक्त हुने बताए ।
नेकपा एमालेका सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले अघिल्लो संसदले टुंग्याउन नसकेको महाअभियोग प्रस्तावको नयाँ संसदले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए । तर यो विषयमा उनले समितिमा रहेका ठूला दलका नेताहरुको राय लिनुपर्ने भन्दै एमालेका सुवासचन्द्र नेम्वाङ र कांग्रेसका रमेश लेखकतर्फ संकेत गरे । उनीहरु भने मंगलबारको बैठकमा थिएनन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बहादुर बस्नेतले संसद अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएकाले निर्धारित समयभित्र महाअभियोग टुंगो नलाग्दा छलफल नया संसदमा सर्नुपर्ने बताए ।
