काठमाडौं- नेकपा एमाले र राप्रपा नेपालले सरकारलाइ दिएको समर्थन फिर्ता लिएसंगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुन विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिका लागि नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार बन्नुभएका रामचन्द्र पौडेललाई सघाउने निर्णय गरेसँगै मुलुकको सत्ता समिकरणमा समेत फेरबदल हुने निश्चित प्रायः छ ।
पुस ११ गते माओवादी केन्द्रले नेकपा एमाले लगाएतका दलहरुसँग नयाँ गठनबन्धन गरी सरकार गठन गरेको थियो । गठबन्धन भएको करिब दुइ महिनामा नै सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएका छन् ।
त्यसो त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायम नै राखेको छ । दुई दलले सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि सत्ता समिकरणको नयाँ यात्रा तय भएको हो ।
संविधानतः सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । नेपालको संविधानको धारा एक सयको उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने उल्लेख छ । सोही अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिने तयारी समेत गर्नुभएको छ ।
सत्ता समिकरण बदलिएसँगै केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारको सत्ता समिकरण पनि बदलिने चर्चा यतिखेर राजनीतिक वृत्तमा छ । अहिले मन्त्रीहरुले राजिनामा दिएका १६ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री आँफैले सम्हाल्नुभएको छ ।
नयाँ समिकरण अनुसार जतिसक्दो चाँडो सरकार विस्तार गर्ने तयारी समेत भइरहेको छ । तर विश्वासको मत लिएर मात्र मन्त्रीपरिषद पुनर्गठन गर्ने सरकारको तयारी छ । जसमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन मुख्य केन्द्रमा रहेको दलहरुको बुझाइ छ । अहिले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल माओवादीसँगै जनमत पार्टीपनि सरकारमा सहभागी छन् ।
