काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्ना समानुपातिक सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई गरेको कारबाहीबारे सङ्घीय संसद् सचिवालयले अध्ययन गर्ने भएको छ । सो पार्टीले समानुपातिक सांसद श्रेष्ठलाई गएको चैत ३० गते सांसदबाट निष्कासित गर्दै पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारवाही गरेको थियो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा भएको व्यवस्थाअनुसार सङ्घीय सचिवालयले रास्वपाले श्रेष्ठमाथि गरेको कारबाही कानुनसम्मत छ कि छैन भनेर अध्ययन गर्न लागेको जनाइएको छ । सचिवालयले आइतबारदेखि अध्ययन गरेर सो बारेको यथार्थ सभामुखलाई जानकारी गराउने सङ्घीय संसद्का प्रवक्ता एकराम गिरीले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले जे–जे व्यवस्था गरेको छ, साधारण सदस्यबाट निष्कासन गर्नका लागि जुनविधि प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ भनिएको छ, सो सम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गरेको छ कि छैन भनेर अध्ययन गरिनेछ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३४, ३५ र ३६ मा संसद् सदस्यले दल त्याग गरेमा वा निष्कासन गरेमा त्यसको सूचना संसद्मा दिनुपर्ने र सो सूचना दर्ता भएको १५ दिनभित्र सभामुखले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा वाचन गरेर जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
संसद् नचलेको बेला छ सभामुखले सूचना पार्टीमा सूचना टाँस गरेर जानकारी गराउनुपर्नेछ । गत चैत ३० गते ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई कारबाही गरेको पत्र रास्वपाले आयोगमा पठाएको थियो ।
आगामी वैशाख १४ गतेभित्र उनीमाथि गरिएको कारबाही प्रक्रियागत रुपमा ठिक भए सभामुखले स्थान रिक्तताको जानकारी गराउने सङ्घीय सचिवालयले जनाएको छ । सभामुखले सदनमा स्थान रिक्तताको जानकारी गराएपछि निर्वाचन आयोगले समानुपातिक बन्दसूचीमा रहेका कुनै एक उम्मेदवारलाई प्राथमिकता क्रम अनुसार छनौट भएका व्यक्तिलाई समानुपातिक सांसदमा निर्वाचित गर्ने बताइएको छ ।
रास्वपाले भने समानुपातिक सूचीमा रहेका विन्दवासिनी कङ्साकारलाई समानुपातिक सांसद पदमा निर्वाचित गर्ने निर्णय गरेको छ । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग रु दुई करोड घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि रास्वपाले सांसद श्रेष्ठलाई कारबाही गरेको थियो ।
