काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई दिने वित्तीय हस्तान्तरण घटाएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दे घटाउने घोषणा गरेका हुन् ।
सरकारले ल्याएको बजेट अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५८ अर्ब ६७ करोढ रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ गरी १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड वित्तीय हस्तान्तरण हुने भएको छ ।
सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३५ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ९१ अर्ब गरी २ खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड हस्तान्तरणको घोषणा गरेका हुन् ।
समपुरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६ अर्ब २२ करोड स्थानीय तहलाई ७ अर्ब ५ करोड हस्तान्तरण घोषणा गरेका हुन् ।
विशेष अनुदान तर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमश ४ अर्ब ४६ करोड र ८ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरेको बताएका छ्न । राजश्व बाँडफाँडतर्फ १ खर्ब ७३ अर्ब रकम विनियोजन भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६१ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ करोड रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण भएको थियो ।
सशर्त अनुदान तर्फ प्रदेशलाई ५७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ८३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ गरी जम्मा २ खर्ब ४० अर्ब ८९ करोड विनियोजन भएको थियो ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान स्वरूप प्रदेशलाई ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ, स्थानीय तहलाई ७ अर्ब २७ करोड विनियोजन भएको थियो ।
विशेष अनुदान तर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः ४ अर्ब ५६ करोड र ९ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । चालु आवमा राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेशमा र स्थानीय तहमा १ खर्ब ६३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण भएको थियो
