काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको अध्यादेश र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा ल्याएको विधेयकभन्दा हाल प्रमाणीकरण विधेयक फरक नभएको बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रचण्डले नागरिकता विधेयकलाई अनावश्यक रूपमा विवादित बनाएको बताएका छन् ।
‘यो परिस्थितिलाई नागरिकताको विषयलाई अनावश्यक रूपमा विवादित बनाउनु, जनताले पनि के गरी बुझ्ने, तपाईँहरूले पनि के गरी बुझ्ने ? आमा बाबुले नेपाली नागरिकता पाएपछि उनीहरूका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने र एकल आमाको छोराले नागरिकता पाउने विषयमा पनि हामी सबै एकै ठाउँमारहेछौँ त । हामी त्यो नगरौँ ।’
उनले एमालेको सरकार भएको बेलामा ल्याएको अध्यादेशमा विदेशी बुहारीका लागि खै ७ वर्षे प्रावधान राखेको भन्दै प्रश्न समेत गरे ।
उनले भने– ‘नेपालमा विवाह गरेर आउने महिलाको हकमा अहिले पनि हामी त्यहीँ छौँ । शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएको बेला गृहमन्त्रीको मुखबाट नै हामीले के बोलाइएको छ भने जन्मसिद्धका बाउआमाका छोराछोरीहरू जो अत्याचारमा परेका छन्, जागिर नपाउने, पढ्न नपाउने, विदेश जान नपाउने, प्रताडित भएका छन्, तिनीहरूका लागि मात्र हो । बिहे गरेर आएकी महिलाका लागि ७ वर्षे बनाउनेकी २५ वर्षको बनाउने त्यो पछिको कुरा हो । त्यो व्यवस्था पछि गर्ने भनेपछि मात्र हामीले छोडेको हो । त्यो विषय त बाँकी नै छ । अहिले हामीले जुन विधेयकको कुरा गरेका छौँ त्यो त सर्वसम्मत विधेयक नै हो ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अघिल्लो सदनबाट पारित विधेयक–संवत् २०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अघि नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पुगेका छन् भने वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनेछन्, जे अघिल्लो विधेयकमा छ त्यसको जस्ताको तस्तै व्यवस्था गरिएको बताए । बाबुको पहिचान हुन नसकेका नेपाली नागरिक आमाका सन्तानले वंशजको अधारमा नागरिकता पाउने विषय अहिलेको विधेयकमा पनि हुबहु रहेको उल्लेख गरेका छन् । ।
