चितवन- नेपालमा कृषि शिक्षामा विद्यार्थीको आकर्षण घट्दै गएको छ । सरकारले प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीको पहुँच बढाउन पहल गर्दै आए पनि विद्यार्थीको आकर्षण भने घट्दै गएको हो ।
कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयअन्तर्गत रहेका आङ्गिक क्याम्पसहरूमा छुट्याइएको ‘सिट’मा समेत विद्यार्थीको सङ्ख्या पुग्न सकेको छैन । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा पुण्य रेग्मी विद्यार्थीलाई देशमै भविष्य देखाउन नसके विदेसिनेको सङ्ख्या बढेर जाने बताउनुभयो ।
उहाँले कृषि क्षेत्रमा विद्यार्थीको आकर्षण कम भएको बारे गम्भीर बनेको जनाउँदै नीतिगत तहमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विश्वविद्यालय सुधार गरेर विद्यार्थी र अभिभावकलाई आकर्षण गराउने खालको बनाउनुपर्छ, बन्द हड्ताल र समयमै पढाइ नसकिने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ ।”
विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रक कार्यालयका सहनियन्त्रक डा ईश्वरी लौडारीका अनुसार क्याम्पसमा आवश्यक सिटभन्दा पाँच सय ८४ विद्यार्थी कमी रहेका छन् । “विगतमा प्रवेश परीक्षा दिने विद्यार्थीको चाप थाम्न मुस्किल हुन्थ्यो । कुनै वर्ष पाँच हजारसम्मले प्रवेश परीक्षा दिएको तथ्याङ्क छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले विद्यार्थी नभएर कोटासमेत पूरा भएको छैन ।”
नेपालमा ‘बिएससी एजी’ पढाइ हुने क्याम्पस १६ छन् । त्यसमा नौ सरकारी र सातवटा निजी क्याम्पस छन् । त्यसमध्ये सबै क्याम्पसमा कोटा खाली छ । सातै निजी क्यामपसमा विद्यार्थीको सङ्ख्या शून्य छ । सरकारी क्याम्पसमा पनि विद्यार्थीको सङ्ख्या न्यून रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
कृषि विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरेका १६ क्याम्पसमा नौ सय ३४ विद्यार्थीको कोटा छ । त्यसमध्ये सरकारी क्याम्पसमा पाँच सय ५४ र निजी क्याम्पसमा तीन सय ५० रहेको छ । तर हाल तीन सय ५० विद्यार्थीले मात्र अध्ययन गरिरहेका छन् । हाल पढिरहेका विद्यार्थी पनि सरकारी क्याम्पसकै हुन् । अझै सरकारी क्याम्पसमा पनि दुई सय ३४ विद्यार्थीको कोटा खाली रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
नवलपरासीको गैँडाकोटस्थित हिमछाया क्याम्पसमा स्नातक तहको कृषि र वन विषयको पठनपाठन हुन्छ । आठ वर्षअघि स्थापित यो क्याम्पसमा यस वर्ष कृषिमा विद्यार्थी नै भर्ना भएनन् । वन विषय अध्ययन गराउने ५० जनाको कोटा रहेकामा चार जनामात्रै भर्ना भए । अघिल्लो वर्ष भने २५ विद्यार्थी भर्ना भएका थिए ।
कलेजका निर्देशक छविलाल कँडेल विश्वविद्यालयले लिएको प्रवेश परीक्षामा ५० प्रतिशत पनि विद्यार्थी उत्तीर्ण नभएका कारण विद्यार्थी भर्ना हुन नसकेको बताउनुहुन्छ । कठिन प्रश्नावली, कृषि प्राविधिकको क्षेत्रमा सरकारले लामो समयसम्म विज्ञापन नखुलाउनु र कक्षा १२ पास भएपछि विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने गरेका कारण नेपालको शिक्षा प्रणाली धरासायी बन्दै गएको उहाँको भनाइ छ ।
चौवन्न जनाको कोटा रहेको दैलेखको दुल्लुमा स्नातक तहको पहिलो वर्षमा कृषि पढ्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या शून्य छ । यो क्याम्पस सरकारी हो । कृषि वन विज्ञान विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पसमा समेत आवश्यक सिट सङ्ख्या पुग्न सकेको छैन ।
एक सय ७६ सिट सङ्ख्या रहेको क्याम्पसमा एक सय २७ जनाले मात्र पढिरहेका छन् । कास्कीको पुरन्चौरमा रहेको कृषि क्याम्पसमा कृषि पढ्ने विद्यार्थीको सिट सङ्ख्या ५४ थियो । त्यहाँ ४८ जनाले मात्र पढेका छन् । चौवन्न सिट सङ्ख्या रहेको महोत्तरीको बर्दिबासमा २२ जनामात्र विद्यार्थी छन् ।
चौवन्न सिट सङ्ख्या रहेका धनकुटा र कैलालीमा क्रमशः ३२ र ३१ विद्यार्थीले पढिरहेका छन् । उनान्चास सिट सङ्ख्या रहेको खजुरामा २९ र रोल्पामा २१ विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । भर्ना भएकामध्ये पनि बीचमै छाड्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढी नै रहेको छ ।
वीरेन्द्रनगर, ललितपुर, नवलपरासी, झापा, सुनसरी, बाँके र नवलपुरमा रहेका सातवटा क्याम्पसले कृषि पढाउनका लागि सम्बन्धन प्राप्त गरेका छन् । यी क्याम्पसको सिट सङ्ख्या तीन सय ५० थियो । तर अहिले विद्यार्थीको सङ्ख्या शून्य रहेको छ । भर्ना भएकामध्ये पनि करिब २० प्रतिशतले बीचमै छाड्ने गरेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।
कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक बेथिति, विदेश मोहलगायतका कारणले पनि विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्दै गएको कृषि विज्ञहरूले बताएका छन् ।
नेपालमा अझै अध्ययन सँगसँगै रोजगारी गर्ने अवसर कम छ । त्यही कारण धेरै विद्यार्थी अध्ययन गर्न विदेश जाने गरेको विश्वविद्यालयका निर्देशक डा क्रृषिराम कट्टेल बताउनुहुन्छ । उहाँले विद्यार्थी भर्ना गर्न र टिकाउनका लागि पढ्दै कमाउँदै गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
विश्वविद्यालयका कृषि सङ्कायका डिन प्रा डा अर्जुन श्रेष्ठ देशैभरि स्नातक पढ्ने विद्यार्थीको चाप घट्दै गएको बताउनुहुन्छ । “देशमा कक्षा १२ पढेपछि बाहिर जान थाले । सबै विश्वविद्यालयमा स्नातक तह पढ्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्दो छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्रिविले अधिकांश क्याम्पस समायोजन गर्दै छ ।” यद्यपि कृषिमा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउने खालका सुधारका योजना विश्वविद्यालयले बनाइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।