काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निकट भविष्यमा गर्न लाग्नुभएको चीन भ्रमणका क्रममा समेट्नुपर्ने विभिन्न विषयका बारेमा सम्बद्ध पक्षसँग लगातार छलफल गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आइतबार बिहान सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग छलफल गर्नुभएका प्रधानमन्त्रीले साँझ भने परराष्ट्र विज्ञ तथा पूर्वराजदूतहरूसँग छलफल गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहाल यही भदौ ३० गते संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन संयुक्त राज्य अमेरिका जाँदै हुनुहुन्छ । महासभामा भाग लिएर प्रधानमन्त्री अमेरिकाबाटै चीन भ्रमणमा जाने तयारी गर्नुभएको छ ।
गत जेठमा दक्षिण छिमेकी देश भारतको भ्रमण गर्नुभएका प्रधानमन्त्रीले उत्तरी छिमेकी देश चीनमा मुलुकका तर्फबाट राख्नुपर्ने विभिन्न एजेण्डामा साझा धारणा बनाउन छलफल गर्नुभएको हो ।
बिहानको छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले बैठकमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र चीन भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्रीले ध्यान दिनुपर्ने विषयका अतिरिक्त नेपालले अपनाउनुपर्ने सावधानी र गर्नुपर्ने कामका बारेमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग प्रधानमन्त्रीले सुझाव माग्नुभएको बताउनुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई सफल बनाउने विषयमा सबै राजनीतिक दलहरूको बीचमा सहमति रहेको जानकारी दिँदै परराष्ट्रमन्त्री साउदले छलफलका क्रममा महत्त्वपूर्ण सुझाव र सल्लाह प्राप्त भएको उल्लेख गर्नुभएको थियो ।
आइतबार बिहान भएको छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल सदैव सन्तुलित असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको विश्वास चीनलाई दिलाउँदै यसअघिको सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने सुझाव आफूले दिएको जानकारी दिनुभएको थियो ।
नेपाल सदैव सन्तुलित असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले चीन असल छिमेकी भएकाले पनि सोहीअनुसार उच्च महत्त्व दिनुपर्ने र सोही विषयमा केन्द्रित गर्न आग्रह गरेको उहाँको भनाइ थियो ।
नयाँ नयाँ योजनाका सूची प्रस्तुत गर्नुभन्दा पनि सन् २०१६ देखि २०१९ सम्म भएका उच्चस्तरीय भ्रमणमा र त्यस क्रममा भएका समझदारीको कार्यान्वयनका लागि विश्वास जगाउन आफूले आग्रह गरेको पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहनुभएका एमाले नेता ज्ञवालीले जानकारी दिनुभएको थियो ।
छलफलका क्रममा नेताहरूले छिमेकीहरूसँग सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न विशेष जोड गर्नुपर्ने, विगतका सम्झौताहरू कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समीक्षा जरूरी रहेको बताउनुभएको थियो ।
यसैगरी, दुवै देशले एकअर्काको सुरक्षालगायत द्विपक्षीय चासोमा ध्यान दिनुपर्ने, नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिबारे छिमेकीलाई विश्वासमा लिनुपर्ने, नेपालले लाभ लिन सकिने विषयमा सघन गृहकार्य गरेर भ्रमणमा जानुपर्ने लगायतका विषयहरूमा ध्यान दिनुपर्ने सुझावहरू राख्नुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको थियो ।
छलफलमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो चीन भ्रमण फलदायी र प्रभावकारी हुनेमा जोड दिँदै त्यसका लागि आवश्यक गृहकार्य गरिएको बताउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “यो छलफल आसन्न चीन भ्रमणलाई बढीभन्दा बढी फलदायी र प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने उद्देश्यका साथ बोलाइएको हो ।
यहाँ तपाईंहरूले जुन सुझावहरू दिनुभएको छ, ती सुझाव महत्त्वपूर्ण छन् । यसले मेरो भ्रमणलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्नेछ । भ्रमण फलदायी बनाउन सकेसम्म प्रयास गरिएको छ । भ्रमण फलदायी र प्रभावकारी हुन्छ ।”
सरकारले दुवै छिमेकीका साथै विश्व समुदायमा सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्ने प्रष्ट्याउँदै प्रधानमन्त्रीले नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा दृढ रहेको बताउनुभएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा नेपालले गरिरहेको विकास प्रयास, जलवायु परिवर्तन र त्यसले नेपालजस्ता मुलुकहरूलाई पारेको असर, शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन नेपालले खेलिरहेको भूमिकाबारे लगायतका विषयमा जानकारी गराउने र संयुक्त प्रयासका निम्ति अपिल गर्ने प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनुभएको थियो ।
कूटनीतिक तहमा राम्रो छलफल गरेर नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट सिधै चीन भ्रमणमा जाने कार्यतालिका निर्धारण गरिएको बताउँदै उहाँले भ्रमणका क्रममा नेपाल–चीन सम्बन्ध र दुईदेशीय हितका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल हुने बताउनुभएको थियो ।
बिहानको छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
त्यस्तै छलफलमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरू रमेशनाथ पाण्डे, डा प्रकाशचन्द्र लोहनी, प्रदीपकुमार ज्ञवाली, डा विमला पौडेल राई, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल, सुरक्षा सल्लाहकार शङ्करदास वैरागी, मुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्याल, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेललगायत हुनुहुन्थ्यो ।
