काठमाडौं- नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि सांसदहरुले सरकारलाइ खबरदारी गर्ने क्रम घट्दै गएको छ । सांसदहरुले चलेको अधिवेशनमा सरकारलाइ सोधेको प्रश्नहरुको संख्याले यसलाइ पुष्टि गर्छ ।
२०४६ सालपछि स्थापना भएको संसदमा सरकारको काम कारबाहीलाइ लिएर सांसदले सरकारलाइ सयौंको संख्यामा प्रश्न सोधेर र्याखर्याखती पार्ने गरेका थिए । त्यसबेला सांसदहरुले जनसरोकारका विषय बस्तुमा उठाएका प्रश्न र संख्याले सरकारलाइ निरन्तर खबरदारी गर्ने गरेको थियो ।
२०४८ देखि २०५१ सालसम्म चलेका ६ वटा अधिवेशनमा सांसदहरुले ६ हजार १ सय ६ वटा प्रश्न गरेका थिए । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी प्रश्न संसदको पाँचौ अधिवेशनमा गरिएको थियो ।
संसद सचिवालयका अनुसार पाँचौ अधिवेशनमा १ हजार ५ सय ९८ वटा प्रश्न गरिएको थियो । तर गत पुष २५ गते शुरु भएर बैशाख १५ गते सकिएको अधिवेशनमा जम्मा ५५ वटा मात्र प्रश्न सोधिएको छ ।
एक सय १० दिनको अबधिमा २८ वटा बैठक बस्दा सांसदहरुले जम्मा ५५ वटा मात्र प्रश्न दर्ता गराएका थिए । त्यस्तै बर्खे अधिवेशनमा सांसदहरुले सरकारलाइ लिखित र मौखिक सहित एक सय ३२ वटा प्रश्न गरेका छन् ।
पछिल्लो समयमा सांसदहरुले विषयबस्तुको गाम्भीर्यतालाइ नबुझ्दा र विषय बस्तुमा अध्ययन नगर्दा सोधिएका प्रश्नहरु पनि सतही भएको विज्ञहरुको भनाइ छ ।
संसद सचिवालयका अनुसार चालु संसद बैठकमा सांसद प्रेम सुवालले सबै भन्दा बढी प्रश्न सोध्नु भएको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद सुवालले प्राय सबै मन्त्रालयको विषयमा प्रश्न उठाउने गर्नु भएको छ ।
त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका दिलेन्द्रप्रसाद बढु, तेजुलाल चौधरीले समेत अधिकांश मन्त्रालयको गतिविधिमा प्रश्न गर्नुभएको छ । पछिल्लो समय सांसदले उठाएको अधिकाँस प्रश्नको मन्त्रालयबाट जवाफ आउने गरेको संसद सचिवालयको भनाइ छ ।
चालु संसदमा मात्र होइन २०७४ देखि २०७९ सालसम्म चलेका एघार वटा अधिवेशनमा मौखिक ५ सय ३६ र लिखित ३५ गरी जम्मा ५ सय ७१ वटा प्रश्न गरिएको थियो ।
त्यसमध्ये सरकारले जम्मा ३ सय २९ वटा प्रश्नको मात्र जवाफ दिएको थियो । त्यस अबधिमा पहिलो, नवौ र दशौ अधिवेशनमा त कुनैपनि सांसदले सरकारलाइ प्रश्न नसोधेको संसद सचिवालयको तथ्याङ्क रहेको छ ।
