काठमाडौँ- सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानविन समिति गठन गर्ने नगर्ने विषयमा सत्तापक्ष प्रतिपक्ष आआफ्नो अडानबाट टसमस नभएपछि त्यसको सिधा असर संसदमा परेको छ ।
फलस्वरुप संसदको चालू अधिवेशन आजदेखि अन्त्य गरिएको छ । एक महिना भन्दा बढी समयदेखि जारी संसद्को गतिरोध नहट्दै संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद् चल्न नदिने अडान लिइरहेकै बेला सरकारले चालू अधिवेशन अन्त्य गरेको हो ।
सरकारले भने हिउँदे अधिवेशन र वर्षे अधिवेशनबीचमा कम्तीमा १५ दिन अन्तर हुने भएकाले यो अधिवेशन अन्त्य गर्नुपरेको बताएको छ । सहकारी प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन कांग्रेससहितका प्रतिपक्षी दलहरुले पछिल्लो समय दबाब बढाउदै लगेका थिए ।
गत बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा राप्रपा र लोसपा पनि कांग्रेससँगै संसद् अवरोधमा सामेल भए । तर प्रतिपक्षको संसदीय समिति गठनको मागमा सत्तापक्ष सहमत भएन । कांग्रेसले सङ्घीय संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न सरकारले गरेको निर्णयप्रति असहमति जनाएको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलको आइतबार बसेको बैठकले बजेट अधिवेशनको लागि पर्याप्त समय हुँदाहुँदै चालु अविधेशन अन्त्य गर्न सरकारले गरेको सिफारिसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । सरकारको यो निर्णय संसदीय मूल्य मान्यता विपरीत भएको सो पार्टीले जनाएको छ ।
गत बिहिबार विराटनगरमा सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारीसँग सम्बन्धित समग्र विषयको अलगै र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने सम्बन्धी विषय अलगै अध्ययन गरेर समस्याको समाधान गर्न सकिने बताउनुभएको थियो । सत्तारुढ दलहरुले भने प्रतिपक्षी दलको व्यवहारकै कारण संसद बैठक निरन्तर अवरोध भएकाले पनि हिउदे अधिवेशन अन्त्य गर्नुपरेको आरोप लगाएका छन् ।
सरकारले वैशाख मध्यमा लगानी सम्मेलन गर्दै छ । लगानी भित्र्याउन सरकार करिब एक दर्जन कानुन संशोधनको तयारीमा जुटेको छ । चालु अधिवेशन अन्त्य भएसँगै लगानीसँग सम्बन्धित कानुन अध्यादेशमार्फत् संशोधन हुने सम्भावना बढेको छ । प्रधानमन्त्रीले बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै संसद्बाट नसकिए अध्यादेशबाट भए पनि लगानीको वातावरण निर्माण गर्न कानुन संशोधन गरिने प्रतिबद्ध
