काठमाडौँ- अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले वहालवाला मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारले मुख्यसचिव अर्याल, अर्थमन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख सहसचिव रितेश कुमार शाक्य,भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक टंक प्रसाद पाण्डे सहित ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हो ।
आयोगले बाहालवाल मुख्य सचिव, सहसचिवका अतिरिक्त सुरक्षण मुद्रण विभागका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, आन्तरिक राजश्व कार्यालय लाजिम्पाटका तत्कालिन निर्देशक गणेश विक्रम शाही, तत्कालीन शाखा अधिकृत रविन्द्र पौडेल, राष्टिय सुचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालिन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लेखा अधिकृत विष्णु प्रसाद गौतम शाखा अधिकृत हरिवलम्भव घिमिरे र खरिद परामशर्ता विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएको छ ।परामर्श दाता शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, प्रिन्ट सेल प्रालि ललितपुरका निर्देशक केशव शर्मा र प्रिन्ट सेल प्रालि कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाएको छ । उनिहरुमाथि ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६ सय ४१ विगो दावी गरिएको छ ।
विकल पौडेल सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक भएका बेला ४३ करोड ३२ लाख अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्नका लागि ठेक्का आह्वान गरिएको थियो । हालका मुख्यसचिव अर्याल तत्कालीन अवस्थामा सञ्चार मन्त्रालयमा सचिव हुनुहुन्थ्यो । वहालवाला मुख्य सचिव नै भ्रष्टाचार प्रकरणमा रहेको परेको संभवत यो पहिलो घटना हो ।
९ महिनामा ४३ करोड ३२ लाख स्टिकर छाप्ने भनी सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र प्रिन्ट सेलबीच झन्डै ३८ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत रहनुभएका सचिव लीलादेवी गतडौलाले निमित्त मुख्य सचिवको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता एवम् जनशक्ति व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव प्रेमप्रसाद आचार्यका अनुसार नेपाल सरकार कार्य सम्पादन नियमावली बमोजिम वरिष्ठ सचिवले निमित्त मुख्यसचिवको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने भन्ने व्यवस्था अनुरूप उहाँले निमित्त मुख्यसचिवको जिम्मेवारी पाउनुभएको हो ।
मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेपछि अर्याल स्वतः निलम्बित हुनुभएको छ । अर्यालसहित १२ जनाविरुद्ध अन्तःशुल्क स्टिकर छपाई खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ ।
