काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर मुद्दामा सरकारको तर्फबाट महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले आज लिखित जवाफ पेस गर्दै छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित पाँच जना न्यायाधीशहरू सम्मिलित संवैधानिक इजलासले दिएको आदेशबमोजिम महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले लिखित जवाफ पेस गर्ने भएको हो ।
यही पुस १० गते जबरासहितको संवैधानिक इजलास बसेको थियो। इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको आधार र कानुनी औचित्य पुष्टि गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।
यस्तै, इजलासले मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि गरेको सिफारिससहितको निर्णय, अविश्वासको प्रस्तावका लागि पेस भएका कागजात, कुन प्रक्रियाद्वारा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको भन्ने कागजातसँगै एमिकस क्यूरी मगाउन अदालतले आदेश दिएको थियो।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको असन्तुष्ट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहका देवप्रसाद गुरूङ, कृष्णभक्त पोखरेल, रामकुमारी झाँक्री र शशी श्रेष्ठको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको संयुक्त रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय र विघठित प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई विपक्षी बनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही पुस ५ गते ताजा जनादेशका लागि भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुभएको थियो । सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका यी मुद्दाहरूको निरन्तर सुनुवाइ यही पुस २२ गतेदेखि हुने छ ।
