संसद विघटनविरुद्ध परेका सबै रिट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको बेन्चमा परेका छन् । संसद विघटन असंवैधानिक भएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा परेका सबै १२ वटा रिट प्रधानन्यायाधीश जबरा आफैंले हेर्न लागेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा भंग गरी आगामी बैशाख २७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्न गरेको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन सदर गरेकी थिइन् ।
संसद विघटन असंवैधानिक भएको दाबीसहित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसमेतलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्चमा एक दर्जन रिट दायर भएका छन् ।
