बुधवारबाट प्रदेश १ र वागमती प्रदेशमा प्रदेशसभाको बैठक सुरु हुँदा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव प्रमुख मुद्दा बन्ने देखिएको छ।
पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेपछि सत्तारूढ नेकपामा देखिएको स्पष्ट विभाजनको झिल्को प्रदेश सरकारहरूमा पनि सल्किएको थियो।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड-माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको समूहका सांसदहरूले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
दुवै प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश हुँदा प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसको मुख्य भूमिका रहने देखिन्छ।
बुधवार अपराह्न दुई बजे प्रदेश १ को प्रदेशसभाको बैठक अघि कार्य व्यवस्था समितिको बैठक बोलाइएको र त्यसले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दायर अविश्वासको प्रस्ताव कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे निर्णय लिने प्रदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए।
हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रदेशसभामा रहेका सबै संसदीय दलका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने र प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन आह्वानका लागि पठाएको पत्र पढेर पठाउने कार्यसूची छ।
प्रदेशसभामा रहेका ९३ सदस्यमध्ये ६७ जना सांसद नेकपाका छन्। त्यसमध्ये ३७ जनाले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
तर सुरुमा दुई र पछिल्लो पटक तीन गरी पाँच जना सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने समूहमा आफू नरहेको बताएका छन्।
यो अवस्थामा आफ्नो पक्षमा बहुमत पुष्टि गर्न दुवै समूहलाई २१ जना सांसद रहेको नेपाली कांग्रेसको समर्थन अनिवार्य हुने देखिन्छ।
सत्ता साझेदारीको विषय
प्रमुख विपक्षी दलका नेता राजीव कोइराला अविश्वासको प्रस्ताव सभामा टेबुल भएपछि पार्टीका केन्द्रीय निकाय समेतको समन्वयका आधारमा आफू एउटा पक्षमा उभिने बताउँछन्।
मुख्यमन्त्री राई र अर्को समूहबाट उनका प्रतिद्वन्द्वी रहेका भीम आचार्य दुवैले आफूलाई समर्थन गर्न यो बीचमा कोइरालालाई आग्रह गर्दै आएका उनले बताए।
तर कोइरालाले आफूहरूले केन्द्रको निर्णय कुरिरहेको र प्रदेशसभामा रहेका कतिपय कांग्रेस सांसदहरूले समग्र प्रदेशहरूकै शक्ति बाँडफाँडलाई ध्यान दिएर यो मुद्दाको छिनोफानो गर्नुपर्ने धारणा राखिरहेको बताए।
उनी भन्छन्, "केन्द्रले पनि नीति बनाउँदा सातै प्रदेशमा कहाँ के गर्ने भनेर नीति बनाउला भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ।"
"अविश्वासको प्रस्ताव निर्णय गर्ने विन्दुसम्म पुग्न विभिन्न प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ। हामीले केन्द्रसँग समन्वय गरेर धारणा बनाएर अघि बढ्छौँ।"
११० जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको वागमती प्रदेशमा नेकपाका ४५ जनाले मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।
मङ्गलवार साँझ बसेको प्रदेशसभाको कार्य व्यवस्था समितिले उक्त प्रस्ताव अघि बढाउने प्रक्रियाबारे सुझाव दिन नौ सदस्यीय कार्यविधि मस्यौदा उपसमिति गठन गरेको प्रदेशसभाका प्रवक्ता विनोद अमात्यले जानकारी दिए।
उक्त मस्यौदा उपसमितिमा पाँच जना प्रदेशसभा सदस्य र प्रदेशसभा सचिव सहित चार जना कर्मचारी छन्।
बुधवार बिहान कार्यविधि मस्यौदा समितिको बैठक बस्ने, त्यसले आफ्नो संयोजक छान्न सक्ने र अविश्वासको प्रस्ताव कुन प्रक्रियाबाट अघि बढाउने भन्नेबारे छलफल अघि बढ्ने अमात्य बताउँछन्।
प्रदेशसभा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिमा मतदान गर्ने क्रममा 'हुन्छ' वा 'हुँदैन' भन्ने मात्रै विकल्प रहेकाले तटस्थ मतको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले नियममा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
त्यसपछि मात्रै अविश्वासको प्रस्ताव निर्णयका लागि पेस हुनसक्ने बताइएको छ।
प्रदेशसभाको अपराह्न तोकिएको बैठकमा अधिवेशन आह्वान भएको पत्र पढेर सुनाउने र हिउँदे अधिवेशनका लागि 'शुभकामना मन्तव्य' दिने मात्रै कार्यसूची राखिएको छ।
मङ्गलवार साँझ बसेको कार्य व्यवस्था समितिको बैठकमा अरू विधेयकहरू तत्कालै प्रदेशसभामा प्रस्तुत नगर्ने सहमति भएको थियो।
वागमती प्रदेशमा पनि प्रदेश एकमा जस्तै दुवै पक्षलाई सरकार बनाउन नेपाली कांग्रेसको समर्थन अनिवार्य रहेको छ।
"सत्ता चलाउन तम्तयार"
कांग्रेसका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ नेकपा कानुनी रूपमा नफुटिसकेको उल्लेख गर्दै अविश्वासको प्रस्ताव परिपक्व भएर सभामा प्रस्तुत नहुन्जेल आफ्नो दलले 'धारणा बनाउन बेला भइनसकेको' बताउँछन्।
उनले भने, "जब प्रदेशसभाले मतदान प्रक्रियाको लागि तिथिमिति तोक्छ, जब हुन्छ कि हुँदैन भनेर निर्णय गर्ने बेला हुन्छ त्यतिखेर हामी उपयुक्त निर्णय दिन्छौँ।"
"त्यस बेला अविश्वासको पक्षमा मतदान गर्ने हो कि नगर्ने कि तटस्थ बस्ने हामी आधिकारिक निर्णय गर्छौँ।"
अहिले नै प्रदेशमा सत्ताको नेतृत्वको दाबी नगरे पनि संसदीय दलका नेता बानियाँले प्रमुख विपक्षीले सधैँ सत्तामा वैकल्पिक दाबी रहने उल्लेख गरे।
उनले थपे, "हामी प्रमुख विपक्षी भनेको सत्ता चलाउनका लागि तम्तयार भएर बसेको एउटा लोकतान्त्रिक प्रतिपक्षी हो।"
"हामी सरकार चलाउने ल्याकत राख्छौँ तर हामी विधि प्रक्रिया र पार्टीको लामो इतिहासलाई हेरेर अघि बढ्छौँ।"
बिबिसी
