नेपालको मानवाधिकार अवस्थाबारे जिनीभामा बिहीवार हुन लागेको तेस्रो आवधिक समीक्षाका क्रममा संयुक्त राज्य अमेरिकाले चीनसँग जोडेर नेपालका लागि केही प्रश्नहरू पठाएको पाइएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको वेबसाइटमा उक्त समीक्षा बैठकका लागि पहिल्यै पठाइएका प्रश्नहरूको सूची समावेश गरिएको छ।
त्यसमा विभिन्न देशहरूले सङ्क्रमणकालीन न्याय, प्रेस स्वतन्त्रता, न्यायिक निष्पक्षता र सीमान्तकृत समुदायका अधिकारसहितका विषयमा प्रश्नहरू छन्।
नेपाललाई संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य र नोर्दन आयरल्यान्ड , लिक्टन्स्टाइन, बेल्जियम, स्लोभेनिया, जर्मनी, क्यानडा र पानमाले लिखित प्रश्नहरू पठाएका छन्।
झन्डै साढे तीन घण्टा चल्ने नेपालको समीक्षामा १०२ वटा देशले बोल्नका लागि समय लिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको मानवाधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता महाशाखा हेर्ने सहसचिवले जानकारी दिए।
अमेरिकाले नेपाललाई के सोधेको छ?
बिहीवार हुने तेस्रो चक्रको आवधिक समीक्षाका लागि अमेरिकाले पठाएको एउटा प्रश्नले तिब्बती शरणार्थीको सुरक्षासम्बन्धी विषय उठाउन खोजेको देखिन्छ।
अमेरिकाले नेपाललाई चीनसँगको सीमा प्रणाली व्यवस्थापन सम्झौता, पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता र प्रस्तावित सुपुर्दगी सन्धिको ताजा अवस्थाबारे प्रश्न गरेको छ।
त्यसमा चीनसँगका कानुनी सम्झौता अनिष्कासनको सिद्धान्तअनुरूप रहून् भन्ने सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले कस्तो कदम चालेको छ भनिएको छ।
उक्त सिद्धान्तले आफ्नो देशमा जोखिम भएकाले ज्यान जोगाउन भागेर आएका शरणार्थी वा शरण खोजिरहेका व्यक्तिलाई पुन: त्यही देशमा फर्काउन नमिल्ने मान्यता बोक्छ।
अमेरिकाले डिसेम्बर महिनामा तिब्बतीहरूलाई समर्थन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण ऐन ल्याएको थियो।
पहिलादेखि नै नेपालमा बसिरहेका र नेपाल-चीन सीमा पार गरेर आउने प्रयास गर्ने तिब्बती शरणार्थीको प्रसङ्गमा अमेरिका संवेदनशील देखिने गरेको छ।
जिनीभास्थित अमेरिकी नियोगले उठाएका ती प्रश्नहरूलाई तिब्बतसम्बन्धी कानुन ल्याएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट तिब्बती शरणार्थीको सुरक्षाका विषयप्रति अमेरिकाले नेपालसँग व्यक्त गरेको चासोका रूपमा हेरिएको छ।
तिब्बती शरणार्थीबारे चासो पुरानै तर यस पालि 'खास प्रश्न'
जिनीभाका लागि नेपालका भूतपूर्व स्थायी प्रतिनिधि डा. दिनेश भट्टराई भन्छन्, “विगतमा पनि अमेरिकाले तिब्बती शरणार्थीको विषय र उनीहरूलाई प्रवेशबिन्दु उपलब्ध गराउने भद्र सहमतिबारे चर्चा गर्थ्यो। तर यसपालि उनीहरू त्यहाँभन्दा अलिक पर पुगेको जस्तो देखिन्छ।”
“सायद शरणार्थीसम्बन्धी विषय जोडिएको हुनाले उनीहरूले सीमा व्यवस्थापनसहित विभिन्न सम्झौताका बारेमा नेपाललाई सोधेका होलान्। यसबारे हामीले जबाफ दिनुपर्छ। अमेरिकामा तिब्बती शरणार्थीका अधिकारका मामिलामा सत्तारूढ र विपक्षी दलहरूबीच एक किसिमको समझदारी छ। आगामी दिनमा यो सबाल अझै बढी उठ्न सक्ने भएकाले नेपाल थप चनाखो हुनुपर्छ।”
नेपालले आफू सन् १९५१ को शरणार्थी महासन्धिको पक्ष राष्ट्र नभएपनि दशकौँदेखि मानवीय आधारमा तिब्बती र भुटानी शरणार्थीहरूलाई आश्रय दिने गरिरहेको धारणा राख्ने गरेको छ।
यस पटकको समीक्षाका लागि गत अक्टोबर १२ मा राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार परिषद्लाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सरकारले सन् २०१४ मा नेपालले ल्याएको सुपुर्दगी ऐनले अनिष्कासनको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेको र यातना वा मृत्युदण्ड दिइने अवस्थामा कुनै पनि नागरिकलाई अर्को देशलाई सुपुर्दगी नगरिने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
नेपालले उक्त सिद्धान्त शरणार्थीको हकमा पनि लागु गरेको उल्लेख गरेको छ।
शरणार्थीको दर्ता र प्रमाणीकरणको विषयबारे पनि प्रश्न गरेको अमेरिकाले उनीहरूलाई काम गर्ने वा अन्य सेवा लिने अधिकार सहित कागजपत्र उपलब्ध गराइन्छ कि गराइँदैन भनेर पनि नेपालसँग सोधेको छ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायबारे पनि प्रश्न
सङ्क्रमणकालीन न्यायबारे अमेरिकासहित लिखित प्रश्न पठाउने देशहरूले चासो व्यक्त गर्दै सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनको संशोधनको प्रगतिबारे प्रश्न गरेका छन्।
अमेरिकाले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक, सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक र आमसञ्चार विधेयकजस्ता कानुनले वाक् स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अकुङ्श लगाउने भन्दै सरकारले यी कानुन कार्यान्वयन गर्दा प्रेस स्वतन्त्रता कसरी कायम गर्छ भनेर प्रश्न गरेको छ।
आफ्नो प्रतिवेदनमा नेपालको संविधानले नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरेको थियो।
सरकारले द्वन्द्वपीडितहरूसँग छलफल गरेको र त्यसअनुसार सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरूसम्बन्धी कानुनको संशोधन गर्न कानुन मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको नौ वर्षपछि सन् २०१५ मा गठन भएका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगले छ वर्षको अवधिमा उजुरी सङ्कलनबाहेक ठोस काम गर्न नसकेको भन्दै अधिकारवादी सङ्घसंस्था तथा द्वन्द्वपीडितहरूले असन्तुष्टि जनाउने गरेका छन्।
आवधिक समीक्षामा के हुन्छ?
आवधिक समीक्षामा नेपालले मानवाधिकारका समग्र पक्षबारे छलफल हुन्छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका मानवाधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता महाशाखाका सहसचिव कोशलचन्द्र सुवेदीका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसहितको प्रतिनिधिमण्डलले काठमाण्डूबाट भर्चूअल विधिबाट बैठकमा भाग लिनेछ।
जिनीभास्थित नेपाली स्थायी नियोगका प्रतिनिधिहरू बैठकमा नै उपस्थित हुनेछन्।
नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सुरुमा सरकारका धारणाहरू राख्ने र समीक्षाका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको उत्तर गृह र महिला मन्त्रालयका सचिवहरूले दिने उनले जानकारी दिए।
दुईवटा मन्त्रालयका सचिवहरूले उत्तर दिइसकेपछि सुरुमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव र त्यसपछि परराष्ट्रमन्त्रीले पनि धारणा राख्ने उनको भनाइ छ।
“त्यसरी धारणा राख्दा छलफलका क्रममा उठेका कतिपय प्रश्नको उहाँहरूले जबाफ दिनुहुन्छ।”
यी छलफलमा उठेका सबाल र राय सुझाव समेटेर भारत, आर्जेन्टिना र बुर्किनाफासो तीन देश सम्मिलित ट्रोइकाले ज्यानुअरी २६ मा एउटा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछ।
सुझाव कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यलयको
त्यसबारे नेपालले जबाफ दिएपछि मानवाधिकार परिषद्को जुन महिनामा बस्ने सत्रले सुझावहरू समेत समेटिएको निष्कर्ष निकाल्ने बताइन्छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले प्रत्येक साढे चार वर्षमा आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूको मानवाधिकारसम्बन्धी आवधिक समीक्षा गर्ने गर्छ।
यस पटकको समीक्षा कोरोनाभाइरस महामारीका कारण केही ढिला भएको थियो।
उक्त समीक्षाबाट प्राप्त सुझावहरूको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी नेपालमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई दिइएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नै त्यसबारेका नियमित प्रगति प्रतिवेदन र आवधिक समीक्षामा पेस हुने राष्ट्रिय प्रतिवेदन बनाउने गर्छ।
नेपाल गएको अक्टोबरमा दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार परिषद्को सदस्यमा निर्वाचित भएको थियो।
बिबिसी
