नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवादबारे निर्वाचन आयोगले आइतवार गरेको निर्णयबारे दिएको प्रारम्भिक प्रतिक्रियामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्ष प्रसन्न र प्रचण्डको पक्ष रुष्ट देखिएको छ।
सरकार पक्षीय नेकपाका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले आयोगको निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताउँदै 'समग्र निर्णय हेरिरहेको' बताए।
दुवै पक्षको आआफ्नो बैठक बसेर गरेका फरकफरक निर्णयबारे आयोगलाई जानकारी गराउँदै त्यसैअनुसार पार्टीको विवरण अद्यावधिक बनाइदिन परस्परविरोधी दाबीसहितको आग्रह गरेका थिए।
तर आयोगले दुवै पक्षको निर्णयलाई मान्यता नदिएर दलको पुरानै अवस्था, विधान र पदाधिकारी यथावत् रहेको ठहर गरेको छ।
ओलीबिनाको बैठक नै अवैध?
आफूहरूले निर्वाचन आयोगमा प्रस्तुत गरेको पदाधिकारीहरूको नामलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको बताउने पूर्वसभामुख नेम्वाङको दाबी छ, "प्रथम अध्यक्ष केपी ओलीको निर्देशनमा महासचिवले बैठक बोलाउने हो र अरू ढङ्गले बोलाउने बैठक अवैध हुन्छ भनेर निर्वाचन आयोगले बोल्यो, यी सबै कुराहरू सकारात्मक छन्।"
ओली पक्षको बैठकले प्रचण्डलाई अध्यक्ष यथावत् राख्दै उनको कार्यकारी अधिकार र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई सचिवालयबाट नहटाई उनको प्रवक्ताको जिम्मेवारी खोसेको थियो।
ओली पक्षले अन्य सबै पदाधिकारीहरू र विभिन्न समितिका सदस्यहरूलाई कायम राखेको छ।
तर प्रचण्ड पक्षले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर माधवकुमार नेपाललाई चयन गरेको जानकारी आयोगलाई गराएको थियो।
आयोगले अलगअलग भएका बैठकका सबै निर्णयलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ। सत्ताधारी नेकपा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चर्को आलोचना गरेका छन्
'बहुमतको निर्णय अद्यावधिक हुनुपर्ने'
प्रचण्ड पक्षीय नेता एवं पूर्वकानुनमन्त्री देव गुरुङले भने निर्वाचन आयोग दलभित्रको विवाद निरूपणसम्बन्धी दफामा प्रवेश नगरेको बताउँदै आयोगको प्रशासनिक निर्णय गरेको टिप्पणी गरे।
नेकपाका दुवै खेमाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार आयोगमा पहिले बुझाइएको विवरण अद्यावधिक गरिदिन आग्रह गरेकाले आफूहरूले केही बोल्नु नपर्ने निर्णय गरेको निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले बीबीसीलाई बताए।
पार्टी वा निर्णयको आधिकारिकताको निम्ति दफा ४३ र ४४ अनुसार दाबी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
तर नेता गुरुङ आफ्नो पक्षमा बहुमत केन्द्रीय सदस्यले निर्णय गरेकाले आयोगले त्यसअनुसार नेकपाको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने बताउँछन्।
पार्टीको केन्द्रीय समितिनै आधिकारिक अङ्ग भएको कुरा कानुनले परिभाषित गरेको तर्क गर्दै बहुमतको निर्णयानुसार आयोगले विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
हामी किन दाबी गर्न जाने?
दलसम्बन्धी दफा ४३ र ४४ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दल वा एउटै दलका दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरूबीच दलको नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिह्न, पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा त्यसको निर्णयको आधिकारिकताबारे विवाद उत्पन्न भएमा आयोगले निर्णय गर्ने व्यवस्था छ।
आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्य सहितको हस्ताक्षर सहित दाबी गर्नुपर्छ।
औपचारिक रूपमा विभाजन नभए पनि नेकपाका दुवै पक्षले छुट्टाछुट्टै कार्यकर्ता भेला र सभा गर्दै आएका छन् ।यसअघि नेकपाले आयोगमा बुझाएको विवरणअनुसार उक्त निर्णय भएको उनको बुझाइ छ।
तर गुरुङ भन्छन्, "जो बहुमतमा छ ऊ दाबी गर्न जाने कुरा त भएन, त्यो त विधि र प्रक्रियाअनुसार निर्णय गरेर अद्यावधिकमा जान्छ नि।"
अद्यावधिकको मागमा विवाद देखेमा आयोगले आफैँ उक्त प्रक्रियामा जानुपर्ने नेता गुरुङको भनाइ छ। त्यसको निम्ति इजलास बनाएर सुनुवाइ गरेपछि मात्र निर्णय गर्नुपर्ने उनले बताए।
'केन्द्रीय समितिले जे पनि गर्न सक्छ'
तर नेता नेम्वाङले आयोगको निर्णयपछि प्रचण्ड पक्षको बैठक नै बस्न नसक्ने बताए।
प्रथम अध्यक्ष र महासचिव आफूतिर रहेकाले एकपक्षीय रूपमा प्रचण्डले बैठक बोलाउन नसक्ने उनको तर्क छ।
नेता गुरुङले भने दल जुट्ने कि फुट्ने भन्ने निर्णय आयोगले नभई पार्टीले गर्ने विषय भएको बताउँदै भने, "शक्तिशाली निकाय केन्द्रीय समिति हो त्यसले ५१ प्रतिशत सदस्यले विधान संशोधन गर्न सक्छ, महासचिव मात्र होइन अध्यक्ष फेर्न सक्छ। र, आयोगलाई निर्णयमा आशङ्का भए त्यस्तो निर्णय बहुमतले गरेको हो कि होइन भनेर सनाखत गर्नुपर्यो नि।"
उनका अनुसार आयोगको निर्णयबारे के गर्ने भन्नेबारेमा पार्टी बैठकले निर्णय गर्नेछ। बिबिसी
