गत वर्ष कोरोनाभाइरस महामारी सुरु भएपछि प्रभावित भएको नेपाल-चीन व्यापार अझै लयमा फर्किन नसकेको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्।
सन् २०२० को ज्यानुअरी महिनादेखि कडाइ गरिएका नेपाल र चीनबीचका दुई प्रमुख नाका केरुङ र तातोपानीको अवस्थामा खासै परिवर्तन नआउनु चिन्ताको विषय रहेको भन्दै व्यवसायीहरूले गुनासो गरिरहेका छन्।
गत हप्ता मात्रै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाउँदै चीनको "व्यवहार असहज र अप्ठेरो" भएको बताएका विवरणहरू सार्वजनिक भएका थिए।
उनलाई उद्धृत गर्दै यस्तै परिस्थिति रहे नेपालले चीनसँग व्यापार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीसँगै कुरा उठाएको विवरण सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएको थियो।
चीनमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणले महामारीको रूप लिएपछि सुरुका दिनमा केही समयलाई चिनियाँ पक्षले नाकाहरू बन्द गरेको थियो।
बिस्तारै स्थिति नियन्त्रणमा आउँदै गरेको अवस्थामा उसले नाका सञ्चालनमा ल्याउने सङ्केत दिएको भए पनि सीमा जोडिएका स्थानका कतिपय स्थानीय तहले त्यसो गर्न नहुने अडान राखेका विवरणहरू सार्वजनिक भएका थिए।
त्यसयता भने नाका सहज पारिहाल्ने विषयमा चिनियाँ पक्ष "तत्पर नदेखिएको" अधिकारीहरू बताउँछन्।
नेपाल सरकारको पहल कस्तो?
कोभिड-१९ का कारण समस्या पैदा भएको वा सङ्कट परेको अवस्थामा मित्रराष्ट्रले अझ बढी खुलेर सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यता रहे पनि त्यसो हुन नसकेको मन्त्री भट्टले बीबीसीलाई बताए।
लामो समयदेखि व्यापारीहरूले आयात गरेका सामान चीनतर्फै रोकिएको र त्यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् पहल गर्दा समेत केही हदसम्म मात्रै समस्या समाधान हुन सकेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्साल भने अवस्थालाई सहजीकरण गर्न आफूहरूले कूटनीतिक पहल गरेको र त्यसको प्रभाव नाकामा समेत देखिएको बताइन्।
"समस्याबारे हामीले विभिन्न तहमा भेटघाट वा टेलिफोनमार्फत् कुरा राखेका छौँ। हामीले चिनियाँ पक्षलाई पत्र पनि लेखेका छौँ र पछिल्लो जानकारीअनुसार अवस्थामा केही सुधार भइरहेको बुझिएको छ," उनले भनिन्।
तातोपानीमा पूर्वाधार निर्माणका कारण हाल आयात रोकिए पनि केरुङमा भने अवस्था सुधार भएको आफूहरूले जानकारी पाएको लम्सालले बीबीसीलाई बताइन्।
हाल चीनसँगको नाकामा देखिएको असहजतालाई कतिपयले एक किसिमको "नाकाबन्दी" का रूपमा समेत अर्थ्याइरहेका छन्।
तर बीबीसीले कुराकानी गरेको अधिकारीहरूले भने पछिल्लो परिस्थितिको कारक कोभिड-१९ नै रहेको आफूहरूको बुझाइ रहेको बताए।
"यो विषयमा छलफल नभएको होइन। परराष्ट्र (मन्त्रालय) ले पनि छलफल गरेको बुझ्छु। सचिव र सहसचिव-स्तरीय कुराकानी पनि भएका छन्। उनीहरूले 'कोभिड-१९ कै कारण सतर्कता अपनाएको, अन्य कुनै कारण छैन' भन्ने गरेका छन्," मन्त्री भट्टले भने।
"उनीहरूले स्पष्ट रूपमा कारण यो हो भने न बुझ्ने हो, हामीले। उनीहरूले जे भने त्यसलाई मान्ने कुरा भयो अहिले। तर हामीलाई समस्या भइसक्यो।"
गत नोभेम्बरमा काठमाण्डूस्थित चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ता चाङ सूले बीबीसीसँग कुरा गर्दै चीनले नेपालले चीनसँगको सम्पर्क सञ्जाल र सीमापार व्यापारलाई उच्च प्राथमिकता दिएको भन्दै भनिएको जस्तो नाकाबन्दीको अवस्था नरहेको बताएका थिए।
कोभिड-१९ र प्राकृतिक विपद्हरूको जोखिमका माझ आफूहरूले स्वास्थ्य सामग्रीहरू र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू ती दुवै नाकाबाट आपूर्ति होस् भन्ने सुनिश्चित गर्न निकै मेहनत गरिरहेको उनको भनाइ थियो।
व्यापारिक नाकामा देखिएको समस्यामा सुधार नभएका कारण उक्त विषयमा आफूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत जानकारी गराएको र त्यस विषयमा आफूले पहल गर्ने आश्वासन पाएको भट्टले बताए।
नाकामा उत्पन्न समस्याबारे व्यवसायीहरूले आधिकारिक रूपमा मन्त्रालयसँग गुनासो भने नगरेको उनको भनाइ छ।
भन्सार कार्यालयहरूको अवस्था के छ?
कोरोनाभाइरस महामारी सुरु हुनुअघि "निरन्तर व्यापार बढिरहेको" रसुवागढी नाकाको पछिल्लो अवस्था फरक छ।
सामान्य अवस्थामा नेपाली व्यवसायी र नेपालका कन्टेनर केरुङसम्म सामान लिन पुग्थे।
तर अहिले चीनबाट दिनको पाँचवटा कन्टेनर सीमामा आएर रहने र क्वारन्टीनमा बसेका नेपाली चालक र श्रमिकहरूले सामान ओरालेपछि नेपालतर्फको यार्डसम्म ल्याउने कार्य भइरहेको रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख रामप्रसाद रेग्मीले बताए।
सामान्यतया चीनबाट प्रत्येक दिन विभिन्न सामान बोकेका कन्टेनर नेपालतर्फ आउने गर्थे।
दैनिक १०० वटाबाट पाँचवटा कन्टेनरमा झर्नुले राजस्थ सङ्कलन प्रभावित भएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
"अरू किसिमको नियन्त्रण भए जस्तो लाग्दैन। हामीले सहज रूपमा कोरोनाभाइरसलाई पचाइसक्यौँ। चीनले अझै सहज रूपमा पचाउन सकेको छैन। उहाँहरू अझै पनि सतर्कता अपनाइरहनु भएको छ। प्रत्येक कन्टेनर नेपाली कामदारहरूले लोड गरेर नेपाल फर्किएपछि एक डेढ घण्टा लगाएर निस्सङ्क्रमित पारेर उहाँहरूले कन्टेनर लानुहुन्छ," उनले भने।
नेपालबाट चीनमा सङ्क्रमण नफैलियोस् भन्ने चिनियाँहरूले चाहेको आफूहरूको बुझाइ रहेको उनी बताउँछन्।
पछिल्ला केही वर्षहरूको तथ्याङ्कका आधारमा सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा रसुवा भन्सार कार्यालयका लागि ११ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ लक्ष्य तोकेको रेग्मी बताउँछन्।
"गत वर्ष हामीले पौष महिना सम्ममा सात अर्ब रुपैया भन्दा बढी उठाइसकेका थियौँ," उनले भने। "अहिले हामीले एक अर्ब ७२ करोड मात्रै उठाएका छौँ।"
तातोपानीको स्थिति के छ?
चीनसँगको अर्को मुख्य नाका तातोपानीको अवस्था पनि फरक छैन।
तर तातोपानी भन्सार कार्यालय प्रमुख लालबहादुर खत्रीका अनुसार गत पुस महिनाबाट चीनबाट मालसामान आयातमा भने केही सुधार देखिएको छ।
बिहीवारदेखि भने तातोपानी नाका मितेरी पुल पुन: मर्मतका लागि पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ।
चीनले आधिकारिक रूपमै जानकारी गराएर फेब्रुअरी महिनाको ८ तारिखसम्म नाका बन्द हुने बताएको खत्रीले जानकारी दिए।
अधिकारीहरूका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि तातोपानी भन्सार कार्यालयलाई पाँच अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको लक्ष्य दिएको छ।
"हालसम्म ३९ करोड रुपैयाँ मात्रै उठेको छ। त्यसमा पनि आधाभन्दा बढी करिब २१ करोड पौष महिनामा उठेको हो," उनले भने।
तर पौष महिनामा देखिएको सुधारले भने आफूहरूलाई केही हदसम्म आशावादी बनाएको उनी बताउँछन्।
बिबिसी
